Jitna Recharge Utni Bijli: हाल ही में राज्य सरकार की ओर से बिजली बिल बचाने के लिए और बिजली की चोरी को कम करने के लिए जितना रिचार्ज उतनी बिजली योजना का संचालन शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत विभाग की ओर से आगामी महीने से ही राज्य में Postpaid Electricity Meter’ के जगह पर ‘Prepaid Smart Meter’ लगवाने की शुरूआत की जा रही है। यह खबर राज्य के सभी निवासियों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है इसलिए इसे ध्यानपूर्वक अंत तक अवश्य पढ़े।
राज्य सरकार के द्वारा प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने से अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए पहले से अधिक सुविधा सुनिश्चित करवाई जाएगी अब सभी नागरिकों को अपना प्रीपेड मीटर रिचार्ज करवाना होगा यदि कोई बिजली उपभोक्ता स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं करवाता है तो ऐसी स्थिति में कनेक्शन रद्द किया जा सकता है और यदि रिचार्ज करवाने के बाद आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो रिचार्ज खत्म होने के तुरंत बाद उपभोक्ता को बिजली आपूर्ति हेतु रिचार्ज करवाना अनिवार्य है अन्यथा आपके बिजली कनेक्शन को रद्द कर दिया जाएगा।
देखा जाए तो Jitna Recharge Utni Bijli का लाभ शुरू किया गया है जिसके तहत मुख्य रूप से इलेक्ट्रिसिटी रिचार्ज खत्म होने के पश्चात बिजली उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिजली उपभोग के लिए रिचार्ज खत्म होने के पश्चात जब वापस प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिजली रिचार्ज करवाया जाएगा इस स्थिति में ही आपको बिजली का उपयोग करने का विकल्प मिलेगा अन्यथा आप बिजली से वंचित रह जाओगे।
Jitna Recharge Utni Bijli Yojana Kya Hai
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की यह एक तरह से मोबाइल रिचार्ज की तरह ही है जैसे आप स्मार्टफोन के रिचार्ज समाप्त होने पर उसे फिर से करवाते हैं तभी आप कॉलिंग सुविधा कल आप प्राप्त कर सकते हैं लेकिन जब आप रिचार्ज करवा लेते हैं तो आपको तुरंत कॉलिंग सुविधा वापस मिल जाती है।
कुछ इस प्रकार से ही स्मार्ट मीटर रिचार्ज करेगी इसके पश्चात ही आपको बिजली की सुविधा तुरंत वापस मिल सकती है यदि आप प्रीपेड स्मार्ट मीटर रिचार्ज खत्म होने के पश्चात तुरंत रिचार्ज करवाते हैं तो आपको बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
जितना रिचार्ज उतनी बिजली मीटर की लागत ₹900
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पता चला है कि 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ तक उपभोक्ताओं के घरों में पोस्टपेड स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं इसके अनुसार स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत 2024 से राजस्थान क्षेत्र में होने वाली है इसके अंतर्गत राज्य की पहले चरण में 25 लाख स्मार्ट मीटर को स्थापित किया जा रहा है।
राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कम से कम 24 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है हालांकि जितना रिचार्ज उतनी बिजली स्कीम के अंतर्गत राज्य के 5 लाख से अधिक कृषि बिजली उपभोक्ताओं को इस योजना से बाहर रखा जा रहा है राजस्थान में 25 लाख स्मार्ट मीटर लगाने एवं इस परियोजना को पूर्ण करने के लिए 10000 करोड रुपए की लागत का आवंटन किया गया है जिसके माध्यम से राज्य के प्रत्येक नागरिक के घर पर स्मार्टफोन मीटर को स्थापित किया जाएगा।
जितना रिचार्ज उतनी बिजली मीटर खर्च
इस परियोजना की लागत राशि का 15% केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जा रहा है और 50% खर्च राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है जितना रिचार्ज उतनी बिजली योजना के तहत आरईसी लिमिटेड कम्पनियों को फंडिंग उपलब्ध करवाई जा रही है एवं प्रीपेड स्मार्ट मीटर की लागत लगभग ₹900 की निर्धारित करी गई है जितना रिचार्ज उतनी बिल योजना को लेकर सरकार की ओर से सर्वप्रथम जयपुर जिले के स्टेट डाटा सेंटर स्थापित किए जाएंगे और साथ ही बैकअप के लिए जोधपुर में डिजास्टर रिकवरी सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीनों बिजली कंपनियों को हर महीने 4.5 से लेकर 5000 करोड रुपए का बिल आता है जिसमें से अधिकतर राशि को वसूल करने में समस्या का सामना करना पड़ता है।
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इसके अलावा सरकार की ओर से 15% से भी अधिक नुकसान बिजली चोरी के चलते कई बार समस्या का सामना करना पड़ता है और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के पश्चात एडवांस रिचार्ज करने पर वह राशि का उपयोग उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा रहता है साथ ही इसे बिजली चोरी की समस्या पर लगाम लगाया जा सकता है और अधिक रीडिंग अधिक बिल आने की समस्या से नागरिकों को छुटकारा मिल जाएगा उनके समस्याओं का भी समाधान हो जाएगा और अतिरिक्त बिजली बिल पेमेंट और बिल बकाया भुगतान नहीं होने की स्थिति में शिकायत पर भी रोक लगाने का अवसर मिलेगा।
पहले चरण में लगेंगे 25 लाख प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर
राजस्थान सरकार की ओर से राज्य में जितना रिचार्ज उतनी बिल योजना के तहत प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ऊर्जा मंत्री के द्वारा जल्द ही घोषणा करी जाएगी अलग-अलग चरणों में स्मार्ट मीटर लगना प्रारंभ हो जाएगी और उन्होंने बताया है कि इस फीडर पर कितना खर्च हो रहा है यह भी पता चल सकेगा इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं को भी बड़े-बड़े लाभ प्राप्त होने वाले हैं।
साथ ही बिजली की चोरी और दुरुपयोग पर भी लगाम लगाया जा सकेगा कितना रिचार्ज उतनी बिजली स्कीम के अंतर्गत अक्टूबर 2024 से स्मार्ट मीटर लगना प्रारंभ हो जाएगी और इसके लिए दो बड़ी-बड़ी कंपनियों को ठेका दिया गया है दोनों कंपनियां मिलकर 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर राज्य के प्रत्येक नागरिक के घर पर लगाने वाले हैं इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार 15:85 के अनुरूप कंपनियों को राशि का भुगतान कर रही है।
