TRAI New Rule: भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRAI) के द्वारा हाल ही में एक नया प्रस्ताव लागू किया है, जिसके अनुसार सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अब यह चिंता का विषय बना रहा है। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति सिम कार्ड का उपयोग सरकारी संपत्ति के लिए करता है, तो इस पर अतिरिक्त चार्ज लगने वाला है। इस नए नियम के अनुसार मोबाइल नंबरिंग सिस्टम का सही तरीके से उपयोग में पारदर्शिता लाना हो सकती है। हालांकि, इस नियम से कई सारी नागरिक चलिए देखते हैं TRAI के नए नियम की पूरी जानकारी विस्तार से।
TRAI का प्रस्ताव: सिम कार्ड नंबर पर चार्ज का विचार
TRAI के अनुसार नए नियम में बताया गया है कि स्मार्टफोन अथवा मोबाइल नंबरिंग सिस्टम की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इसका सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक है। वर्तमान समय में भारत में 1.19 अरब से अधिक टेलीफोन कनेक्शन मौजूद हैं, एवं इसमें अधिकतर उपयोगकर्ताओं के पास दो सिम कार्ड होते हैं और दोनों ही एक्टिव मोड में मौजूद होते हैं। जब कोई सिम कार्ड अनअक्टिवेटेड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में एक स्वीकार का उपयोग किया जाता है। यदि कोई नागरिक अपने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट बोर्ड में रखता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान करना पड़ सकता है और यह प्रतिवर्ष के आधार पर लिया जाएगा।
TRAI की ओर से इस नियम में बताया गया है कि मोबाइल नंबर एक सरकारी संपत्ति होती है और इसका सही तरीके से उपयोग करना भी आवश्यक होता है। टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा ऐसे सिम कार्ड को बंद नहीं किया जाता है, जो कि उपयोग में नहीं होते हैं, क्योंकि इसके चलते मोबाइल नंबर की कमी देखी जा सकती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए TRAI के द्वारा नए नियमों में चार्ज लगाने की बात कही गई है।
नंबरिंग सिस्टम में सुधार का प्रयास
TRAI के नए नियम यह केवल सिम कार्ड पर सीमित नहीं है, बल्कि यह स्मार्टफोन और लैंडलाइन नंबर पर भी लागू किया जा रहा है। इस चार्ज के माध्यम से टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा उपयोगकर्ताओं से अतिरिक्त शुल्क का वसूला जाएगा और TRAI का यह मानना है कि इस कदम के चलते टेलीकॉम सेक्टर में कुछ प्रमुख बदलाव किए जाएंगे।
क्यों बना चार्ज लगाने का प्लान?
टेलीकॉम कंपनियों को अपना यूजर स्पेस बेहतरीन बनाएं रखने के लिए सिम कार्ड को बंद करने की परमिशन नहीं है, जो उपयोग में नहीं होते हैं। उन सिम कार्ड में लंबे समय तक रिचार्ज भी नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में नियम के अनुसार यदि कोई नागरिक अपने सिम कार्ड को लंबे समय तक रिचार्ज नहीं करवाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। हालांकि कंपनियों को इस ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मोबाइल नंबर में कमी देखी जा सकती है और इस स्थिति को निपटने के लिए TRAI की ओर से मोबाइल नंबर पर भुगतान लगाने का विचार किया गया है।
भारत में सिम कार्ड उपयोग की स्थिति
मार्च 2024 तक TRAI के नए आंकड़ों के अनुसार भारत में अधिकतम 1.19 अरब से अधिक टेलीफोन कनेक्शन मौजूद हैं और इनमें से लगभग 219.14 मिलियन से अधिक मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट करने की श्रेणी में रखे गए हैं। साथ ही, ऐसी कंपनियां जो इन्हें ब्लैक लिस्ट नहीं कर रही हैं, इसके चलते कई सारे मोबाइल नंबर में कमी देखने के लिए मिल रही है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए TRAI की ओर से नए नियम लागू किए गए हैं।
प्रीमियम नंबरों की नीलामी की योजना
इसके अंतर्गत जानकारी में पाया गया है कि लगभग प्रीमियम मोबाइल नंबर की नीलामी की जा सकती है और इस नीलामी में मोबाइल नंबर को अधिकतम ₹50,000 तक बेचने की प्रक्रिया बताई गई है। इस प्रक्रिया के माध्यम से ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में नंबर प्लेट की नीलामी भी हो सकती है और टेलिकॉम कंपनियों को लगभग 100 से लेकर 300 नंबरों का चयन करने का विकल्प मिलेगा। फिर इस नंबर को ग्राहक द्वारा नीलामी में खरीदा जाता है।
