TRAI New Regulations: टेलीकॉम सेक्टर में महत्वपूर्ण बदलाव हो चुका है। अंतिम महीने से ‘दूरसंचार अधिनियम’ वह पूरी तरीके से लागू कर दिया है, और इस कानून को लेकर पिछले वर्ष दिसंबर के महीने से जानकारी सामने आ रही थी। वर्तमान समय में, यदि आप इस नए नियम को नहीं जानते हैं, तो इसे जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब भारत का कोई भी नागरिक जीवन भर में 9 से अधिक सिम कार्ड नहीं खरीद सकता है।
यदि किसी व्यक्ति के द्वारा इसे अधिक सिम कार्ड खरीदा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा, जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। इसके साथ ही, ध्यान दें कि गलत इस टाइम ईद करके यदि आप सिम कार्ड का उपयोग करते हैं, तो 3 साल तक की सजा का प्रावधान है।
TRAI New Regulations
नए टेलीकॉम नियम के अंतर्गत बताया जा रहा है कि यदि किसी नागरिक के द्वारा अधिक से अधिक सिम कार्ड का उपयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनके नेटवर्क को सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही, आपके मैसेजिंग इंस्टा स्ट्रक्चर पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा, और आपकी सभी सेवाओं को स्थगित कर दिया जाएगा। इसके अत्यधिक ध्यान दें कि इस बदलाव के चलते कैसे नागरिकों की सुरक्षा को संतुष्ट किया जा रहा है।
किसी आपातकालीन स्थिति में, सरकार के द्वारा किसी भी अपना नेटवर्क, टेलीकॉम कम्युनिकेशन नेटवर्क अथवा सर्विस को अपने हाथ में ले सकती है। कंट्रोल लेने के बाद, सरकार के पास आपकी सभी जानकारियां प्रविष्ट हो जाती हैं, और बताया जा रहा है कि सरकारी अनुमति प्राप्त होने के बाद निजी संपत्ति में टावर भी स्थापित किया जा सकता है।
जानकारी हेतु बता दें कि कानून दूरसंचार अधिनियम के तहत अंतिम दिसंबर के महीने से ही इसे लेकर बड़ी खबर सामने आ रही थी, और यह देश के 138 वर्ष पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राम अधिनियम 1933 की जगह ले सकता है।
सरकार के पास होंगे ये अधिकार
गवर्नमेंट के द्वारा टेलीकॉम कम्युनिकेशन क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव की है, जिसके अनुसार किसी भी आपातकालीन स्थिति में सरकार की आवश्यकता पड़ने पर दूरसंचार नेटवर्क को तत्काल अपने प्रबंध में लिया जा सकता है। कंट्रोल कर लेने के पश्चात, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को निलंबित कर दिया जाएगा, जिससे कि ग्राहकों के डाटा और जानकारियां सुरक्षित होंगी। इसके साथ ही, इस संदेश के प्रसारण को तत्काल रोकने की भी सुविधा मिल जाती है।
स्पैम कॉल से लोगों को मिलेगी राहत
नई दूरसंचार नियम के अंतर्गत सरकार के द्वारा स्पैम जैसी समस्या को मुख्यतः ध्यान में लिया जा रहा है, और गंभीरता से लेने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि नागरिकों को कई सारी सुविधा का सामना करना पड़ रहा था। धोखाधड़ी जैसी कॉलिंग से बचने के लिए, सरकार की ओर से अब मैसेज भेजने से पूर्व यूजर्स की अनुमति प्राप्त करना होगा। प्रमोशन मैसेज भेजने में, यदि आगे वाला व्यक्ति वेरीफाइड होता है, तभी आप उसको मैसेज भेज सकते हैं।
