Government Electricity Subsidy: हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50% तक अनुदान देने की बड़ी जानकारी जाहिर की गई है। इसके चलते लगभग 11.5 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। यदि आप भी प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की ओर से एक महत्वपूर्ण जानकारी शेयर की गई है। और विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा भी की गई है। जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि इस नवीनतम योजना के अंतर्गत सभी उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग करने पर 50% का अनुदान मिलने वाला है। और इस योजना को 1 अक्टूबर 2024 से पुनः लागू किया जाएगा। और वर्तमान समय में 1 सितंबर से योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ हो चुका है। जिसके चलते लगभग राज्य के 11.5 लाख उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वालों को 50% सब्सिडी
राज्य के सभी घरेलू उपकरण चलाने वाले उपभोक्ताओं के लिए, जिनका भर एक किलोवाट तक आता है, उन्हें 100 यूनिट बिजली उपयोग करने की सुविधा दी जाती है। और उन्हें 50% तक का अनुदान भी मिलने वाला है। जिसके चलते उपभोक्ता, जो कि 200 यूनिट तक बिजली का प्रयोग करते हैं, अब उन्हें 50% तक अनुदान दिया जाएगा।
11.5 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ
इस नवीनतम योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 11.5 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा प्राप्त होने वाला है। इसके स्वरूप उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो पाएगा। और ऐसे नागरिक, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन्हें भी पर्याप्त बिजली उपयोग करने की सुविधा मिल जाएगी। बिना किसी अतिरिक्त खर्च के सभी उपकरण चलाए जाएंगे।
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगी राहत
हाल ही में मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि इस नए नियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मध्यम वर्ग के नागरिकों को राहत दिलाने के लिए बिजली बिल में सब्सिडी देने का प्रावधान जारी किया गया है। और इसके चलते कई सारे परिवारों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के बजट पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्हें बिजली के सीमित उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
50% सब्सिडी का शासनादेश जारी
इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग की ओर से एक नवीनतम आदेश जारी किया गया था। जिसके अनुसार बताया गया था कि हिम-आच्छादित क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं के लिए योजना के अंतर्गत लाभ समुद्र तल के ऊंचाई के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। और इस योजना का लाभ प्राप्त करने पर ही कनेक्शन की सुविधा मिल सकती है। एवं सरकार इसके लिए पूरी लागत वहन करती है।
आगे जानकारी में पाया गया है कि सभी उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत दिलाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और बिजली बिल की समस्या को मूलभूत तरीके से प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा लाभ राज्य के मूल निवासी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को प्राप्त होने वाला है।
