Old Pension 2024 List: पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा है काफी दिनों से सुनने को मिल रही है, कई सारे सरकारी कर्मचारी इस योजना को फिर से लागू करने की डिमांड कर रहे हैं। यदि आप अभी सरकारी कर्मचारी है और पुरानी पेंशन योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक अंत तक पढ़े, आज हम आपको ओल्ड पेंशन योजना वर्ष 2024 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इस लेख में बताने वाले हैं।
Old Pension 2024 List
सबसे पहले आप सभी की जानकारी हेतु बता दे कि पुराने पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात उनकी अंतिम सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के रुपए दिया जाता था। यहां पर कर्मचारियों को अपनी सैलरी में से किस प्रकार का अंशदान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी होने के पूर्व पेंशन में भी वृद्धि होती रहती थी।
ओपीएस बनाम एनपीएस
नई पेंशन योजना के तहत आपको निम्नलिखित बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं।
- एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी 10% तक की कटौती की जाती है।
- एनपीएस में फिक्स पेमेंट की गारंटी नहीं दी गई है।
- ओल्ड पेंशन योजना के तहत पेंशन सरकारी खजाने से दी जाती है हालांकि एनपीएस में यह बाजार पर निर्भर होता है।
क्यों चाहते हैं कर्मचारी ओपीएस?
- यहां पर अधिक आर्थिक सुरक्षा दी जाती है।
- रिटायरमेंट पूर्ण होने के पश्चात नियमित आय एवं निश्चित आय के गारंटी दी जाती है।
- महंगाई बढ़ने पर पेंशन में भी वृद्धि देखने के लिए मिलती है।
सरकार का रुख
हाल ही में मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की ओर से लोकसभा में बताया गया है कि सरकार के द्वारा अभी तक ओल्ड पेंशन योजना को वापस लाने से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है और ना ही इस पर मुख्य रूप से विचार किया गया है हालांकि कुछ मामलों में एनपीएस में कुछ बदलाव पर विचार करने की जानकारी के सामने आई है जो कि समिति गठित होने के पूर्व पता चलेगी।
राज्य सरकारों का रुख
कुछ प्रमुख राज्य क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना को फिर से लागू करने की घोषणा सामने आई है जहां पर मुख्यतः महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना का लाभ देने का फैसला सामने आया है।
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पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए अभी तक एक अहम मुद्दा बना हुआ है लेकिन केंद्र सरकार की ओर से इसे लाने से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी और संकट सामने नहीं आया है हालांकि कुछ सरकारी इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है और यह जानना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या फैसला आता है और सरकार की ओर से कर्मचारियों की डिमांड को किस प्रकार से पूरा किया जाएगा जिसके माध्यम से आर्थिक व्यवस्था में भी संतुलन बना रहे।
