Digital Media Policy: हाल ही में सरकार के द्वारा सोशल मीडिया को लेकर एक बड़ा नियम जारी किया है, जिसके अनुसार जारी किए गए नए नियम में आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले नागरिकों को सीधा जुर्माना लगने वाला है और 2 साल की जेल होगी। कानून के नए नियम के अनुसार सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बदलाव किए जा रहे हैं और अब सभी यूजर्स को सावधान और सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि यदि किसी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की जाती है, तो ऐसे में अब आप सभी के साथ सरकारी कानूनी नियम के अनुसार बड़ा जुर्माना लग सकता है।
हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले नागरिकों को लेकर बड़े चेतावनी जाहिर की गई है और मुख्यमंत्री के द्वारा हाल ही में अध्यक्षता के साथ कैबिनेट में हुई बैठक के अनुसार डिजिटल मीडिया नीति 2024 को लेकर बड़े बदलाव कर दिए गए हैं और इसमें कुछ नई मंजूरी मिली है।
Digital Media Policy
इस मंजूरी के बाद से सोशल मीडिया पर कार्य करने वाली एजेंसी को फॉर्म को तत्काल विज्ञापन की व्यवस्था करने का आदेश जारी किया है और साथ ही अभद्र अथवा राष्ट्रीय विरोधी पोस्ट डालने वाले नागरिकों पर कानूनी कार्यवाही होने वाली है। दरअसल सरकार के द्वारा डिजिटल मीडिया नीति 2024 के अंतर्गत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, अभद्र अथवा राष्ट्रीय विरोधी पोस्ट डालने पर कानूनी रूप से कार्यवाही की जाएगी।
हाल ही में सोशल मीडिया पर कई प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट डालने की खबर पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसके तहत आईटी एक्ट की धारा 66 और एफ के तहत कार्यवाही की जाएगी और सरकार के द्वारा अब ऐसे मामलों पर नियंत्रण के लिए नई नीतियों को लागू किया जाएगा। दोषी पाए जाने पर आपको अधिकतम 3 वर्षों की जेल भी हो सकती है और ₹10000 तक का जुर्माना भी लगेगा।
सोशल मीडिया पर नया कानून
इसके अतिरिक्त भद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने वाले अपराधियों को अब बड़ी चेतावनी भेजी गई है सरकार की ओर से और केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी हरकत करने पर अंकुश लगाने हेतु 3 वर्ष की इंटरमीडिएट गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जारी किए थे, हालांकि लोकसभा चुनाव के चलते बीजेपी पार्टी के द्वारा 29 सीटों तक इसे गिरा दिया। वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर काफी विपक्षी का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि सरकार की ओर से डिजिटल मीडिया की रणनीति में बदलाव किया गया है।
सोशल मीडिया से लाखों कमाए
सरकार की ओर से कामकाज का प्रचार प्रभावी रूप से कर जाने के लिए सोशल मीडिया पर नई पॉलिसी लागू की जा रही है। इसमें सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर को हर महीने 10 लाख रुपए तक मिलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कैबिनेट में यहां पॉलिसी को लागू किया गया है। कैबिनेट की मीटिंग के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालांकि से लेकर कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस प्रस्ताव को पारित किया गया है।
खास करके विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाने की योजना सामने आई है, जिसमें सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स के आधार पर इंफ्लुएंस एजेंसी फार्मों को चार्ज श्रेणियां में वर्गीकरण किया गया है। जिसके अंतर्गत नई नीति में बताया गया है कि श्रेणी के अनुसार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना आवश्यक है और पार्टी हाई कमान के निर्देश के अनुसार नेट सोशल मीडिया पर सरकार की सभी योजनाओं को बढ़-चढ़कर प्रसार करना होगा। इसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर सरकार की नीतियों को फॉलो करेंगे, उन्हें लाखों रुपए कमाने का मौका भी मिलेगा।
