Employees Salary Hike: देखा जा सकता है कि वर्ष 2024 के शुरुआती समय से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। 7 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में 4% तक की बढ़ोतरी करके मूल वेतन का 50% तक करने की मंजूरी दे दी थी। इसके अलावा इसका सीधा लाभ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्राप्त हुआ है।
नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हो चुकी हैं, जिसके अनुसार नए वर्ष की शुरुआत से ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जबरदस्त वृद्धि देखने के लिए मिल रही है। इसके अतिरिक्त सरकार के द्वारा हाउस रेंट अलाउंस में भी कुछ प्रमुख बढ़ोतरी की गई है, जिसे सभी कर्मचारियों की सैलरी में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं और यहां पर भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती हैं।
डीए मूल वेतन का 50% हो चुका है। कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की डिमांड कर रहे हैं और कर्मचारियों का यह मानना है कि बढ़ोतरी उनकी महंगाई को पूर्ण रूप से कवरेज नहीं कर पा रही है। वे एक और वेतन आयोग की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन में और सुधार लाने की उम्मीद जताई जा रही है।
8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावित तारीख
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि आठवें वेतन आयोग को जनवरी 2026 से लागू किए जाने की संभावना है। लेकिन ध्यान दें, इस संबंध में अभी सरकार के द्वारा अथवा किसी भी आधिकारिक स्रोतों से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है और यह सूचना तत्काल प्राप्त हुई है और पूर्ण तरीके से अनुमानित है।
यदि आठवां वेतन आयोग लागू किया जाता है, तो इससे सभी कर्मचारियों के मूल वेतन में लगभग 3% तक की बढ़ोतरी होने की संभावना बताई गई है। इसके अलावा कर्मचारियों के वेतन सुधार की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है और आधिकारिक जानकारी की प्रतीक्षा करना अनिवार्य है। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की संभावना योजना के बारे में अधिक जानकारी आपको आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त हो सकती है।
महंगाई भत्ते (डीए) की गणना कैसे की जाती है?
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में महंगाई के प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु दिया जाता है और यह भत्ता वर्ष में दो बार बढ़ाया जाता है जिससे कि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई का सामना करने में सहायता प्राप्त होती है।
डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (CPI-IW) के 12 महीने के औसत पर निर्धारित की जाती है।
महंगाई के स्तर का मूल्यांकन किया जाता है और एक प्रतिशत का निर्धारित होने के पश्चात वर्ष 2006 में सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की गणना के तरीके में पूरी तरीके से संशोधन किया गया था। इसके अतिरिक्त महंगाई भत्ते की गणना के लिए नए फॉर्मूले को लागू किया गया था और वर्तमान समय में इसकी अधिक जानकारियां सटीकता से प्रदर्शित की गई हैं।
महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की गणना का फॉर्मूला
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) और महंगाई राहत (Dearness Relief) की गणना महंगाई के स्तर के आधार पर निर्धारित की जाती है जो कि कुछ इस प्रकार है:
डीए प्रतिशत = ((एआईसीपीआई 115.76) / 115.76) x 100
कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव
स्रोतों के अनुसार बताया जा रहा है कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन ₹18,000 है और हाल ही में मिल रही सैलरी वृद्धि के पश्चात यह लगभग ₹8,000 बढ़कर ₹26,000 का हो सकता है। यह वेतन वृद्धि कर्मचारियों की जीवन यापन की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकती है साथ ही उन्हें वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विकल्प है।
इस वृद्धि से सभी कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलने वाली है। इससे उनके जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकेंगी और वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी। महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी से सभी कर्मचारियों को बड़ा फायदा होगा। आगे देखना होगा सरकार के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है।
