मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए नई पॉलिसी लागू करी जा रही है, जिसके तहत नए नियम के अनुसार ‘पहले आओ, पहले पाओ’ आधार पर इंसेटिव, मुफ्त पार्किंग, चार्जिंग प्वाइंट्स और बैट्री स्वैपिंग जैसी सब्सिडी सम्मिलित करी गई है। इस नई नीति के अनुसार कई सारी सुविधाओं और प्रोत्साहनों का समावेश है, जिसका प्रमुख लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है।
इंसेटिव और मुफ्त पार्किंग:
सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन की खरीदारी करने पर ‘पहले आओ, पहले पाओ’ आधार पर इंसेंटिव उपलब्ध करवाया जा रहा है जिसके माध्यम से , इलेक्ट्रिक वाहनों की पार्किंग मुफ्त होगी।
चार्जिंग प्वाइंट्स:
आगामी समय में कई सारे पेट्रोल पंप पर ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाना अनिवार्य कर दिया है जिसके माध्यम से सरकारी कार्यालयों में भी चार्जिंग प्वाइंट्स स्थापित होने वाले हैं और इसका उपयोग करके एक निर्धारित शुल्क पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने का अवसर मिलने वाला है।
पंजीयन शुल्क में छूट:
जानकारी के लिए बताते चले कि सरकार की ओर से नए नियमों के अनुसार नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर पंजीयन शुल्क को शून्य किया जा रहा है एवं इस सुविधा के साथ सीमित समय और निर्धारित संख्या के वाहनों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली है।
बैट्री स्वैपिंग:
नए नियम के अनुसार अब से बैट्री स्वैपिंग के लिए 25 प्रतिशत तक कैपिटल सब्सिडी का लाभ मिलने वाला है और यह मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहुत ही बड़ी पहल होने वाली है इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर।
टोल टैक्स छूट:
टोल टैक्स से परेशान नागरिकों के लिए अब बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है क्योंकि सरकार के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को दस साल तक टोल टैक्स से छूट मिलेगी। जिससे इलेक्ट्रिक वाहन रखने वाले मालिक को टोल टैक्स का सामना नहीं करना पड़ेगा जहां पर अनुमानित कम टोल का भुगतान करना होगा।
चार्जिंग शुल्क में छूट:
वर्तमान समय में चार्जिंग को लेकर काफी ज्यादा खपत होती है और इसका शुल्क बहुत ज्यादा होता है लेकिन दिन के समय चार्जिंग पर 20 प्रतिशत छूट मिलने वाली है एवं रात के समय पर पूरा शुल्क लगने वाला है।
प्रस्तावित पार्किंग व्यवस्थाएँ:
आगे बताते चले कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए शॉपिंग माल और ऑफिस पार्किंग विशेष प्रकार से डिजाइन करी जा रही है पार्किंग स्थल आरक्षित किए जाएंगे, जिनमें चार्जिंग प्वाइंट्स सम्मिलित कर जा रहे हैं।
ई-बसों की खरीद:
मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपने शहर में बेहतरीन कनेक्टिविटी फैलाने के लिए लगभग 552 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी। जिसके आधार पर नागरिकों को तत्काल बस की सुविधा भी उपलब्ध हो पाएगी और साथ ही भारी भरकम किराए से छुटकारा मिलेगा।
प्रारंभिक प्रोत्साहन:
इलेक्ट्रिक साइकिल, दोपहिया, तीनपहिया, चारपहिया वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों के लिए सब्सिडी का प्रोत्साहन दिया जाने वाला है एवं इसके साथ ही ऋण पर ब्याज में छूट, परमिट, पंजीयन और रोड टैक्स में छूट सम्मिलित करी जा रही है जिसके माध्यम से काफी ज्यादा फायदा प्राप्त होगा।
इंसेटिव की राशि:
इंसेंटिव की जानकारी निम्नलिखित बताई गई है।
- दो पहिया वाहन: 1 लाख रुपये तक
- तीन पहिया वाहन: 15 हजार से 20 हजार रुपये
- चार पहिया वाहन: 15 हजार से 50 हजार रुपये
- ई-बस: 10 लाख रुपये तक
सिंगल विडो क्लीयरेंस और निजी निवेश:
चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना करने के साथ ही निजी निवेश को प्राथमिकता मिलने वाली है जिसके माध्यम से सिंगल विडो क्लीयरेंस प्रणाली स्थापित करी जाएगी जिसका सीधा लाभ इलेक्ट्रिक का गाड़ियों को मिलने वाला है।
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे कि नहीं नीतियों के अनुसार स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन ने इसे प्रस्तुत कर दिया है 2019 की ईवी नीति को पांच साल पूरे हो चुके हैं, और नई नीति केंद्र सरकार की पालिसी के गहन अध्ययन के पश्चात इस पॉलिसी को लागू किया जा रहा है आर्टिकल में बने रहने के लिए धन्यवाद।
