हाल ही में सूत्रों के अनुसार खबर पता चली है, जहां पर बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय योजना को लेकर कुछ नियमों में संशोधन किए गए हैं। इस बदलाव के बाद से कई नागरिकों को योजना के तहत अधिक लाभ मिलने वाला है। चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित कुछ नियमों की महत्वपूर्ण जानकारी।
प्रधानमंत्री आवास योजना
भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कुछ प्रमुख नियम को लेकर मोदी सरकार के द्वारा बदलाव किए गए हैं। दरअसल, जानकारी के अनुसार पता चला है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के ऑटोमोटिव एक्सक्लूसिव एक्सक्लूजन मानदंडों के तहत ढील प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत पात्रता सूची में कई अतिरिक्त वर्गों को भी सम्मिलित किया जा रहा है।
योजना के अंतर्गत इन प्रमुख बदलाव को देखते हुए लगभग ₹15000 प्रति महीने तक कमाई करने वाले नागरिकों को भी अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने वाला है। 1 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत सरकार के द्वारा गरीब तथा बेघर नागरिकों को पक्का घर बनाने के लिए ₹120000 की आर्थिक सहायता राशि दी जाती थी। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2028 से लेकर 2029 तक लगभग 29 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
इन्हें किया गया सूची से बाहर
सोशल मीडिया पर एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार दावा किया जा रहा है कि मोटर से चलने वाले तीन और चार पहिया वाहन तथा मशीन चलने वाले अतिरिक्त उपकरण खेती में उपयोग होने वाले उपकरण, अथवा ₹50000 से अधिक तक क्रेडिट सीमा वाले सभी किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है।
हालांकि, ऐसे नागरिक जो आयकरदाता हों और किसी के परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो, तो इन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वे परिवार जो गैर कृषि उद्यम सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड हों, वह योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
प्रोफेशनल टैक्स भरने वाले नागरिक अथवा 25 एकड़ से अधिक जमीन रखने वाले नागरिक, सिंचित भूमि के साथ स्वामित्व करने वाले नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से बाहर किए जा रहे हैं। यानी कि अब सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए सभी नियम के तहत जो नागरिक पात्रता पूरा करते हैं, केवल उन्हें ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
