Purani Pension Yojana: पुरानी पेंशन योजना की वापसी को लेकर पूरे भारत देश में जोरों शोरों से चर्चा जा रही है, यह योजना 2004 से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू करी गई थी। अब इसे फिर एक बार सभी कर्मचारियों के लिए लागू करने की योजना बनाई जा रही है चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से बने रहे अंत तक।
ओपीएस क्या है?
आप सभी की जानकारी के लिए बता दे की ओल्ड पेंशन योजना है ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत सभी सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होता है इसके अलावा साथ ही उन्हें मंगाई भत्ता भी दिया जाता है और यह योजना सभी कर्मचारियों के आजीवन वित्तीय सुरक्षा के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है।
नई पेंशन योजना से तुलना
वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई नेशनल पेंशन योजना एनपीएस में कर्मचारी एवं सरकार दोनों पेंशन फंड में योगदान करते हैं इस पेंशन के तहत पेंशन की राशि बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करती है एवं इससे भविष्य की आई अनिश्चित हो जाती है।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
हाल ही में भारत सरकार की ओर से एवं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर्मचारी को राहत देने के लिए बड़ी अपडेट पेश करी है क्या बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार से लगातार दबाव डालकर पूछा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है तो इससे संबंधित जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है हालांकि वर्तमान समय में सभी कर्मचारियों को इसके लिए इंतजार करना होगा।
राज्यों का रुख
संबंधित जानकारी में आगे बताया है कि कुछ राज्य जैसे राजस्थान छत्तीसगढ़ एवं झारखंड ने अपने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से प्रारंभ कर दिया है यह कदम इन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है।
केंद्र सरकार का दृष्टिकोण
केंद्र सरकार की ओर से वर्तमान समय में नेशनल पेंशन स्कीम पर ही जानकारी जाहिर करी है उनका मानना है की ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी से देश पर बड़ा आर्थिक बोझ बन सकता है हालांकि वह नेशनल पेंशन स्कीम में कई प्रकार के सुधार और संशोधन करने की योजना बना रहे हैं।
भविष्य की संभावनाएं
भारत सरकार की ओर से नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत 50% पेंशन गारंटी जैसे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है लेकिन कई सरकारी कर्मचारी संगठन पूर्ण रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं।
ओल्ड पेंशन योजना का मुद्दा वर्ष 2024 में भी काफी ज्यादा चर्चित रहा है सरकार को कर्मचारियों की डिमांड और देश की आर्थिक स्थिति के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है यह देखना दिलचस्प हो सकता है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर किस प्रकार का फैसला लिया जाएगा।
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सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है जो उनके भविष्य की विधि सुरक्षा से संबंधित है और ओल्ड पेंशन स्कीम स्थिरता प्रदान करती है वहीं नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत अधिक लचीलापन देखने को मिलता है आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार की ओर से दोनों योजना के बीच कैसे संबंध बनाया जा सकता है।
