Rashan Card: हाल ही में सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक नए नियम को लागू किया है। अब राज्य में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को अपने राशन कार्ड में केवाईसी करवाना अनिवार्य है और यह नया नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाला है।
यदि किसी राशन कार्ड धारक के द्वारा 1 अक्टूबर तक अपनी ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो उसे योजना से बाहर कर दिया जाएगा और उसका नाम राशन कार्ड से भी निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, लेशी सिंह ने स्पष्ट किया है कि यह कदम उन लोगों को योजना से बाहर करने के लिए है, जो पात्र नहीं हैं, ताकि गलत नागरिकों तक इस राशन का लाभ न पहुंच सके और फर्जी वाले को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।
राशन कार्ड धारकों के लिए E-Kyc प्रोसेस
वही ई-केवाईसी की प्रक्रिया बेहद आसान और सरल होने वाली है। राशन कार्ड धारक किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर जाकर आसानी से ईकेवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें केवल ई-पॉस मशीन का उपयोग करना होगा। इस आसान सी प्रक्रिया के माध्यम से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है और यह पूरी तरह से निशुल्क होने वाला है। वैसे करवाने हेतु आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है और जल्द से जल्द आप इस प्रक्रिया को पूरा करें, क्योंकि यह राशन वितरण प्रणाली के लिए एक पारदर्शिता का कार्य करती है।
राशन कार्ड धारकों के आंकड़े
सरकारी आंकड़ों के अनुसार पता चला है कि वर्तमान समय में बिहार में लगभग 8.35 करोड़ लाभार्थी राशन कार्ड योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इस दौरान लगभग 8.04 करोड़ लोगों ने ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है और लगभग 5.10 करोड़ लाभार्थियों का सत्यापन भी पूरा हो चुका है। लेकिन कई सारे नागरिक जिनकी संख्या 3.24 करोड़ के आसपास की बताई जा रही है, इनके द्वारा अभी तक अपनी केवाईसी को पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर प्रक्रिया को बहुत ही तेजी से अपने लिए नए कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकें।
E-Kyc की प्रोसेस के लाभ
यदि आप अपने राशन कार्ड में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं, तो इससे आपको कई सारे लाभ प्राप्त होने वाले हैं। सर्वप्रथम इसके माध्यम से खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता आती है और इसे गलत नागरिकों तक पहुंचने से रोका जा सके, और केवल वास्तविक जरूरतमंद नागरिकों तक ही निशुल्क राशन योजना का लाभ पहुंच सके।
सरकार के द्वारा इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि योजना से प्राप्त होने वाला अनाज अतिरिक्त सुविधा में सही व्यक्तियों तक पहुंच रही है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वर्तमान समय में 40 लाख अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा चुके हैं और आगामी समय में लगभग 55 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को इसमें जोड़ा जाएगा।
